ਉਮਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਜੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟਲ ਗਈ। ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸ਼ਾਂਤਾਨਗੌਦਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।'' ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਬਹਿਸ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 5 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। 1978 'ਚ ਸੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2010 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।