ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ''ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, 2030 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 11,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 6 ਸਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ "ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ" ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 2025-26 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NAFED) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (NCCF) ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਟਰ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1 ਕਰੋੜ

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2023-24 ਵਿੱਚ 24.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2030-32 ਤੱਕ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤਰ 24.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਜ 881 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,130 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ, ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 15-20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 416 ਮਨੋਨੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1,000 ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੀਟ-ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ 2030-31 ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12.6 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਵੰਡੇਗੀ, ਜੋ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ Wing ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਨਟ, SpiceJet ਦੀ Shocking ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਰਾਜ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਬਰੀਡਰ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਏ ਸੰਰਖਣ ਅਭਿਆਨ (PM-AASHA) ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (PSS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਹਰ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਹੈ। NAFED ਅਤੇ NCCF ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 100% ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8