ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ RSS ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ, 58 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਫਰਵਰੀ 1948 ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ; ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, 36 ਉਡਾਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, '1966 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਂ 'ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 09 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 1966, 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8