ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸੋਚ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਉਮਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਇੱਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਿਊ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਆਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ 'ਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਲਾਰਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।