ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ: ਕੋਰਟ

ਮੁੰਬਈ- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਬੇਰਹਿਮੀ' ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਾਲਨਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾ ਕੰਕਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ 'ਬੇਰਹਿਮੀ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਹੁਰੇ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਨਨਾਣ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ 2022 ਦੀ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 2019 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2020 'ਚ ਇਕ ਧੀ ਹੋਈ। ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ 2022 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ 'ਕਸਟਡੀ' ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ।