ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 2009 ਤਹਿਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ—
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ—
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਅਮਲ ’ਚ ਆਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀ—
ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 2009 ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।