ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਚਾਰਧਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕੋਈ ਟਰੱਸਟ, ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਰਹੂਮ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਲਾਰਾਣੀ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਾਸ਼ਠ (ਲੱਕੜ) ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਯਮ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਦਰੀਨਾਥ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਰੱਸਟ ਆਦਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ
ਸਿਡਕੁਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤਹਿਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਟੈਂਪ ਸੋਧ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਨ। ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

• ਪੁਰਾਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਯਮ 2024 'ਤੇ ਮੋਹਰ।
• 2020-21 ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
• ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਸ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
• ਯੂਪੀ ਐਨਾਟੋਮੀ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ

• ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ 240-240 ਨਰਸਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖਰਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ।
• ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਫੀਸ 13 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ, ਸੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਡੀ ਦੀ ਫੀਸ 25 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਦਾਖਲਾ ਚਾਰਜ - ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਸੀ ਲਈ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 17 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 17 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ, ਅਰਬਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 57 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੈੱਡ 230 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ 428 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। AC ਵਿੱਚ 1429 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 315 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਟ 63 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
• CGHS ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ

• ਵਿਦਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
• ਚੰਪਾਵਤ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• UREDA ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 119 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰ 148 ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ

• ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਨੈਣੀ ਸੈਣੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
• ਪੰਤਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ 212 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
• ਹਾਊਸ ਆਫ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ।
• ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਦਰੀਨਾਥ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਰੱਸਟ ਆਦਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਲਿਆਵੇਗਾ।
• ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
• ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
• ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇                             

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e