ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਰੱਖੇ 100 ਟਨ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ : ਦਾਸ

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ 100 ਟਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ 100 ਟਨ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਾਸ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ (ਭੰਡਾਰਣ) ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।’’

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ 651.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ

ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ 31 ਮਈ ਤੱਕ 651.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਵ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ 646.67 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ’ਚ 4.83 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਲੱਬਧੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ 31 ਮਈ ਨੂੰ 651.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਫਾਸਟੈਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ (ਰੀਚਾਰਜ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ.) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੇਪੋ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਯੰਤ ਆਰ. ਵਰਮਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 6 ’ਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਭਿੜੇ, ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਡਾ. ਮਾਈਕਲ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਡਾ. ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਯੰਤ ਆਰ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੇਪੋ ਦਰ ’ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।’’