ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਂਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
 

ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ 2 ਵਾਰ ਟਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਟਲਵਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਉਪਾਅ ਅਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੈਤ ਨੇ ਜੇਲ ਮੈਨੁਅਲ ਦੇ ਰੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ
ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੈਤ ਨੇ ਜੇਲ ਮੈਨੁਅਲ ਦੇ ਰੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਮੈਨੁਅਲ ਦੇ ਨਿਯਮ 834 ਅਤੇ 836 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, 2017 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ।
 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਰਕ
ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਿਕਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੈਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੈ। ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਆਇਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਚਾਲ ਹੈ।'' ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੈਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।