ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਬਦਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰ ਗਿਆਨੰਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤਕ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਲ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਨ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਹੋਲਡ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਦੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰੋਕ

ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੈ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2018 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।