NGT ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਸਿੰਕ ਖੇਤਰ ''ਚ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਸਿੰਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਮੁਖੀ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਸਿੰਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ 'ਚ ਪੱਲਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਸਿੰਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਯਮੁਨਾ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।