NGT ਦਾ ਫਰਮਾਨ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਡਲ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ  ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 'ਸਫੇਦ ਅਤੇ ਹਰੀ' ਯਾਨੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਡਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੈਅ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009-10 'ਚ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ- ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਪਾਲਿਊਟੇਡ ਏਰੀਆ (ਨਾਜ਼ੁਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ), ਸੀਵਿਅਰਲੀ ਪਾਲਿਊਟੇਡ ਏਰੀਆ (ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਲਾਲ' ਅਤੇ 'ਨਾਰੰਗੀ' ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਕਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।