NGT ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਗੰਗ ਨਹਿਰ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨਿੱਜਿਠਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਵਾੜੀ ਵਿਚ ਸੀਵੇਜ ਸ਼ੋਧ ਪਲਾਂਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਾਲ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮਸ (ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ) ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਤੀ (ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਵਿਵੇਕ ਤਿਆਗੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵਾੜੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉੱਪਰੀ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਤਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।