PU 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰਹਿਣਗੇ ਬਰਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਨੇਟ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।

28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੈਨੇਟ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਦੋ ਵਾਰ ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।