ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ।ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।

ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਧੁਖਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ।ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ,ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਅੱਜ 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ। 5 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕਹੋ,ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਬੜੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿਸਕ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹਨ-
ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ 2020
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020

ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ 2020
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਅਰਥਾਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਵ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 'ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ' ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ  ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹੀ ਵਰਗ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ।ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਂਗ ਬਣੀਆਂ ਈ-ਨੇਮ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋਅ,ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ,ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਮੁੱਲ 'ਤੇ  ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ,ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ,ਫ਼ਸਲਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ,ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ,ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ (ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਮਝੋਤੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। 
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜੋ ਸਪੌਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ  ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ,ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਗੰਢੇ, ਆਲੂ, ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਵਰਗੇ 'ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ' ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਫੂਡ਼ ਸਪਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਕਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ' ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।ਫ਼ਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ

ਕੀ ਹੈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ? ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ  ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। 

ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ
9417333397

ਨੋਟ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ