ਰੋਡ ਰੇਜ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੇ- ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡ ਰੇਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1988 'ਚ ਹੋਏ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੇਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1998 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।