NGT ਨੇ ਕਿਹਾ- ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਕੇਲ
08/27/2019 6:06:28 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਡਰੇੇਨੇਜ (ਨਾਲੀਆਂ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਾਇਓਰਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉਪਾਅ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਲਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
