ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ''ਚ ਤੈਅ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੂਬੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੜਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਤੈਅ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ 'ਚ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦਰਅਸਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।