ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦੀਕਸ਼ਿਤ)– ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ, ਜਾਣੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ- ‘4 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਨ, 26 ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ’

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ 'ਯੂ-ਟਰਨ', ਬੋਲੇ-ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਸੋਧਾਂ