ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬੰਦ 'ਚ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 

ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੱਖਧਰ ਹੈ।
 

ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 35ਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੰਦ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੰਦ 35ਏ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ 'ਤੇ ਬੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।