ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਊਸ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਠੋਸ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਫਲ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 330 ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਬੇਹਾਲ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਹਨ? ਜਵਾਬ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨਾਥ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਫਰਵਰੀ 2027 ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੇ,ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗਣਨਾ ਸਤੰਬਰ 2026 ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।