ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੂਹ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।