ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 25 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੋਨ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8