ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ
Friday, Mar 01, 2024 - 12:32 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ ‘ਮੈਨੂਅਲ’ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਮਈ 2016 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਜੇਲ ਮੈਨੁਅਲ, 2016 ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
