ਭਾਰਤ ''ਚ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 83 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਰਡਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਾਮਕ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2017 ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਰਕ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ 49 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵਿਚ 6 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 11 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਫਰਕ ਹੈ।

ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 10.4 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 5.7 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 22.4 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 10.2 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 8 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ।

ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ
ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਦਿਖੀ ਪਰਿਪਾਟੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ 2030 ਲਈ ਤੈਅ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਥੇ ਹੀ 60 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।