ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ''ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ''ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ''

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਆਪਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਅਪਵਾਦ 2 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਤੋਂ ਅਪਵਾਦ 2 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਅਪਵਾਦ 2 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਰਕੁਨ ਰੂਥ ਮਨੋਰਮਾ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਵਾਦ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।