ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ)- ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੁਜੀਤ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ 12,69,902 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਸੰਬਰ 2012 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਜਨਪਥ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4,610 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਕੀ-ਰਿਸੋਰਟ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਰਗੀ ਮੂਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਕੀ ਹਨ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਣਕਿਅਪੁਰੀ ’ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ’ਤੇ 5,07,911 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਗਸਤ 2013 ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2010 ’ਚ 9-ਏ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2013 ਤੱਕ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਗਲੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2020 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ