ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਕੋਚੀ-ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਮਸਸੇਰੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਏਨਰਕੁਲਮ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੁਲੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਵੀ. ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਭਵਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇਗਾ, ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਲੀ ਵਡਕੱਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ 403 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਚੋਣਾਂ : ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।