ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

Saturday, Feb 03, 2018 - 05:31 PM (IST)

ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਾਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਦਾ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੋਕ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਵਪਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਾਊਨ ਹਾਲ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦ 'ਚ ਲਗਭਗ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੈਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਇਕ 12 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰੀ-ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਸੀ. 1998 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1998 'ਚ ਜੋ ਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਸੀ. 'ਚ ਪਲਾਟ ਸਾਈਜ਼ 175 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 250 ਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ. ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼, ਸਾਊਥ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ ਨੂੰ  ਵੀ ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਫ. ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਨਿਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (ਵਪਾਰਕ) ਯੂਕਾ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਪੇਡੇਸਟਰੀਅਨ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।


Related News