ਡਾਕਟਰਾਂ ''ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ''ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁਣ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ., ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ., ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।