ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ; ''ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ'' ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 'ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ 2022, 2023 ਅਤੇ 2024 'ਚ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਪੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ' ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2004 ਤੋਂ 2009) ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 'ਗਰੁੱਪ ਡੀ' ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਦ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ, ਐੱਫਆਈਆਰ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਬਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, 2 ਧੀਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ (77) ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e