ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ
Friday, Aug 07, 2026 - 12:59 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੋਫੋਰਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਏਬੀ ਬੋਫੋਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 4,522 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਬੋਫੋਰਸ ਤੋਪ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
- 1,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ: 24 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਏਬੀ ਬੋਫੋਰਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ 400 ਹਾਵਿਤਜ਼ਰ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ: ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਸ਼ਵਤ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ: ਜਨਵਰੀ 1990 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬੋਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਰਟਿਨ ਆਰਡਬੋ, ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਨ ਚੱਢਾ, ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਓਤਾਵੀਓ ਕਵਾਤਰੋਚੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਓਤਾਵੀਓ ਕਵਾਤਰੋਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਖਰੀ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
