ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2023 ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਪ ਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ ਅਰਥ ’ਚ ਖਰਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।