ਸਾਬਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ— ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਬਟਾਬਾਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੈਯਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 450 ਔਰਤਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।'' ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 1989 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 4 ਬਿੰਦੂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਾਹਗਾ ਅਟਾਰੀ, ਸਲਾਮਬਾਦ, ਚਕਨ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇਰਸਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 2016 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।