ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ- ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਂਗੇ

ਬੇਂਗਲੁਰੂ (ਵਾਰਤਾ)— ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ’ਤੇ ਚਲਾਂਗਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 19 (1) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ 19 (6) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ’ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਯਤ 24.31 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ—
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੂਡੁਪੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਲਜ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।