ਕਰਨਾਟਕ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ 30,163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 30,163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 

ਚਾਰ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 30,163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 42 ਤੋਂ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਆਫੀ ਪੈਕੇਜ ਹੋਵੇਗਾ।
 

ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਬੈਂਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੱਦ 'ਚ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ 8,656 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ 7,621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 7,131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 7419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
 

ਰਾਜ ਦੇ 16.24 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਦੇ 16.24 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ 6.23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
 

ਰਾਜ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ 3,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।