ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ''ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ''ਜੁਗਾੜ ਵ੍ਹੀਕਲ'', ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗਾੜ ਵ੍ਹੀਕਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5238 ਜੁਗਾੜ ਵ੍ਹੀਕਲ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1179 ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜ ਵ੍ਹੀਕਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਡਾ. ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੂਨ, 2013 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,238 ਜੁਗਾੜ ਵ੍ਹੀਕਲ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,179 ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਚਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਿਓ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਧੀ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ ਗਲ਼ਾ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਵਾਬਦੇਹ-ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਟੈਂਪੋ ਡਰਾਈਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ. ਐਸ. ਗੋਰਾਇਆ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ' ਵ੍ਹੀਕਲ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।