ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ SC ਨੇ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੀਫ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ
ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। 1978 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2010 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।