ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ, ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਪਨ ਡੇਕਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।