ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ : ਦੋ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ

ਜੰਮੂ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫਦ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦੋ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 1960 ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (IWT) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2019 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ IWT ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਲ ਦੁਲ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਕਾਲਨਈ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਚਨਾਬ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੋ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ' ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 'ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ' ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਸਮਾਨਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਚਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (IWT) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ"। 

ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ"। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਨ-ਆਫ-ਰਿਵਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਆਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮ-ਜੇਹਲਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ 25 "ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ" ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।