ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਨਤੋੜ: NIA ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ CCTV ਫੁਟੇਜ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

Tuesday, Jun 13, 2023 - 12:35 AM (IST)

ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਨਤੋੜ: NIA ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ CCTV ਫੁਟੇਜ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਦ ਮੰਗੀ। CCTV ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਪੁੜਾ ਭਵਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼

NIA ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਾ ਦਾ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਲਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ (ਲੰਡਨ ਪੁਲਸ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ  UAPA ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

PunjabKesari

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, Twitter ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।


author

Anmol Tagra

Content Editor

Related News