ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਿਆ ਭਾਰਤ ?

Thursday, Sep 25, 2025 - 09:14 AM (IST)

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਿਆ ਭਾਰਤ ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 7ਵੀਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਨੇ 96 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਜਥਾ’ ਦਾ ਗਠਨ
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਨੂ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ‘ਮੀਟ ਦ ਪ੍ਰੈੱਸ’ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ’ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਜਥਾ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 61 (2) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਕ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੂਜੇ ਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਨੂ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ''ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਰੂਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ..!'' NATO ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪੰਨੂ
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਲਾਅ) ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਨੂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾਲਾ ਸੰਧੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿਚ ਲਚਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ; ਭਾਰਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e

 


author

Harpreet SIngh

Content Editor

Related News