ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਾਇਆ 8.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਆਫਸੈੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐੱਮ. ਬੀ. ਡੀ. ਏ. ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਯੂਰੋ (8,53,76,000 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਏਅਰਸਪੇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐੱਮ. ਬੀ. ਡੀ. ਏ. ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਫਸੈੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਕਰਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਓਮੀਕਰੋਨ: MP 'ਚ ਲੱਗਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਬੋਲੇ- ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਾਂਗੇ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਬੀ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਫਸੈੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੌਦੇ ’ਚ ਆਫਸੈੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਆਫਸੈੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਦਸਾਲਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਜੋ 59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਤੰਬਰ 2019 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਦਸਾਲਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।