ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ''ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ

Tuesday, Apr 17, 2018 - 10:40 PM (IST)

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ — ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਰ ਸਬਸੀਡਿਅਰੀ ਬਾਡੀ ਲਈ ਹੋਈਆਂ 5 ਅਲਗ-ਅਲਗ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਈ. ਸੀ. ਓ. ਐੱਸ. ਓ. ਸੀ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਬਸੀਡਿਅਰੀ ਬਾਡੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈ. ਸੀ. ਓ. ਐੱਸ. ਓ. ਸੀ. ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਇਦ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਮਿਤਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।'
ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਨਾਨ ਗਵਰਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਟਾਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹਿਤਰੀਨ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਾਤਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਆਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕਿਊਬਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 46 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 43, ਬਹਿਰੀਨ ਨੂੰ 40 ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 39 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ ਈਰਾਨ 27 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 11 ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੂਵੈਤ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਿਵੇਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਤਮੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਐਲਜ਼ੀਰੀਆ, ਬੁਰਕਿਨਾ ਫਾਸੋ, ਨਾਇਜ਼ੀਰੀਆ, ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ, ਕੂਵੈਤ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਬੇਲਾਰਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕਿਊਬਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਆਸਟਰੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਓਟਿਵ ਬੋਰਡ ਆਫ ਦਿ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਨੈਸ਼ਨਸ ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜਿਨਾਂ 14 ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਨੈਸ਼ਨਸ ਐਂਟਿਟੀ ਫਾਰ ਜੈਂਡਰ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 16 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਤਮੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ।


Related News