ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਣਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੱਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2024-25 ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ । ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹਨ। 2025-26 ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਧੂਮਧਾਮ ਤੋਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ, ਚਮਕਦਾਰ ਬਰੋਸ਼ਰਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ , ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੀਚੇ ਬਦਲਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮੁਖੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦ ’ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁੱਲ 5,228 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 3,286 ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਮਤੀ ਵਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ।