ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ''ਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 80 ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 38 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਮਦਰੱਸਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹਿੰਦੀ, ਮਰਾਠੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਐੱਡ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਨਖਾਹ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.-ਬੀ.ਐਡ. ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 288 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 9.59 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਹਜ਼ਾਰ 39 ਵੋਟਰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।