ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ NHRC ਦੇ 34 ਨੋਟਿਸ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ I.N.D.I.A ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ?