ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਭ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ