ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ... ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਮੰਗੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ ਜੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
38 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹੰਕਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਜਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਨਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।