ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼, ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕਰਾਏ ਹਨ।

ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਰਾਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ 31 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਜੱਜ, ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।